Withholding of salary till further orders :- कार्य मे शिथिलता के कारण 34 अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया।
आम जनता की. शिकायतें हल॑ हो इसके लिए जनता दर्शन के साथ. ही आनलाइन शिकायत की सुविधा सरकार. ने दे रखी है। अफसर अपनी जिम्मेदारी पर. खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसका खामियाजा -जनमानस को भुगतना पड़ रहा -है। अंधघेर॑ यह है कि. 5-5 दिन गुजर जाते हैं अफसर जनसुनवाई का पोर्टल ही नहीं खोलते हैं। यह राजफाश जब ,समीक्षा बैठक में हुआ डीएम का पारा चढ़ गंया। उन्होंने पोर्टल न खोलने वाले 34 अफसरों का वेतन अग्रिम आदेश - तक रोक दिया। यह अल्टीमेटम दिया कि अगर लापरवाही में सुधार , नहीं हुआ तो ठोस कार्रवाई करते हुए ऐसे अफसरों की सूचना शासन को भेजी जाएगी। ताकि उन पर विभागीय कार्रवाई हो सके। , ... .
"डीएम गुरुवार. को कलेक्ट्रेट के गांधी. सभागार में. 'आइजीआरएस (मुख्यमंत्री जनसुनवाई . पोर्टल) की समीक्षा कर रहीं थीं। समीक्षा _ में पाया गयां कि 34 विभागों की शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पहुंच गई हैं, जिसका सीधा सा मतलबं है कि इन अफसरों ने अपना पोर्टल ही नहीं खोला है। डीएम-ने कहा कि. मुख्यमंत्री संदर्भ, डीएम संदर्भ, आनलाइन 'प्राप्त संदर्भ, पीजी पोर्टल संदर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पुलिस अधीक्षक, महिला ' हेल्प डेस्क, एंटी भू-माफिया सहित अन्य संदर्भों की शिकायतों पर अफसर सीधे तौर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं डीएम ने' कहा. कि शिकावतों के निराकरण डिफाल्टर श्रेणी में जाने से पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अधिकारी अपना- अपना पोर्टल प्रतिदिन खोलें और शिकायतों का , निस्तारण देखें यदि शिकायत दूसरे अधिकारी से संबंधित है तो उसे ट्रांसफर करें। न्यायालय में वाद चल.रहा हो तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या, पेशी की तिथि अंकित करके टैग करें। शिकायतों के निस्तारण की विधि प्रोजेक्टर के माध्यम से बतायी गयी। निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। बैठक में सीडीओ सूरज पटेल, एडीएम विनय पाठक, सभी एसडीएम, पीडी डीआरडीए एमपी चौबे, आरटीओ प्रशासन पुष्पांजलि आदि रहीं।